नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६२ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश सरकारको गठन व्यवस्था भएको । सोही अनुरुप मधेश प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित १२ मन्त्रालयहरु गठन भएका छन् । २०६२।०६३ को सफल जनआन्दोलन र २०६३/०६४ को मधेश आन्दोलन पश्चात मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगालेको र जनताको इच्छा, आकांक्षा र चाहना बमोजिम सरकारले देशलाई समयसापेक्ष ढाल्दै सोही बमोजिम शासन पद्धतिलाई समेत रुपान्तरण गर्दैं जानु पर्ने अवस्था छ । राजनैतिक सहमतिमा गठन भएका ७ वटा प्रदेश सरकारको आ-आफ्नो प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, आर्थिक अवस्था र सामाजिक अवस्था आदिलाई मध्यनजर राखी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको मार्ग निर्देशनमा रहेर प्रदेशको चाहना बमोजिम विभिन्न ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका तयार गर्ने क्रमले तिब्रता दिएको छ । यसै सिलसिलामा मधेश प्रदेशमा समेत प्रथमपटक २०७४।१०।०३ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन भए पश्चात विभिन्न ऐन, नियम, विधेयक, नीति, निर्देशिका तयार हुने क्रम अगाडि बढेको छ । प्रदेशको कार्यकारीको रुपमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसको नेतृत्व लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा, बजेट घोषणा एवं वाडफाड, विभिन्न नीति निर्माण, केन्द्रिय सरकार र स्थानीय तहको सरकार बीचमा पुलको काम, एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेश र देशलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने रणनीति मधेश प्रदेशको सरकारले ल्याएको छ ।